Free Sand लोकांना राज्य सरकारने खुशखबर दिले आता राज्यात घरकुल बांधणार आणि मोफत वाळू मिळणारे घरकुल बांधणाऱ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्यासाठी केले राज्य सरकारच्या निर्णयाचा फायदा घरकुल पाहत असलेल्या लोकांना होण्याची शक्यता याबाबत प्रसार माध्यमाच्या संवाद साधताना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर बावळट खुळे यांनी सांगितले ज्या ठिकाणी दिला नाही त्या ठिकाणी आम्हाला एनवोर्मेन्ट क्लिअरन्स मिळालाय त्या ठिकाणी वाओकळू घातांक लिलाव होईल तसेच घरकुलांना पाच ब्रास मोफत महाराष्ट्र सरकारने घेतलाय माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यासाठी आम्ही तरतूद करणार आहोत अशी माहिती त्यांनी दिले असेल तेवढा पुरवठा असतो वाळू धोरण आपण तयार करत आहोत त्यासाठी आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कमी होईल
मोफत पाच ब्रास स वाळूसाठी हे काम करावे लागणार
सुरू करण्यासाठी वाळूची आवश्यकता असेल तर आपल्याला मोफत वाळू ही राज्य शासनाकडून दिली जाते आता मोफत वाळू मिळण्यासाठी आपल्याला नेमकं काय करावं लागणार 2025 रोजी देशाचे गृहमंत्री श्री अमित शहा यांच्या हस्ते राज्यातील दहा लाख लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुरीच पत्र जे आहे ते व्यतिरिक्त करण्यात आलेला आहे तर दहा लाख लाभार्थ्यांच्या खात्यामध्ये पहिला हप्ता 15000 रुपये वितरित करण्यात आलेला आहे त्याचबरोबर उर्वरित दहा लाख लाभार्थ्यांना देखील मित्रहो लवकरच घरकुल मंजुरीचे पत्र जे आहे ते वितरित केले जाणार आहे आणि त्याचबरोबर उर्वरित दहा लाख लाभार्थ्यांना देखील पहिला हप्ता लवकरच विक्रीत केले जाणार आहे त्यामुळे आता राज्यात 20 लाख घरकुल जे आहे ते मंजूर करण्यात आलेले आहेत या वीस लाख घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना राज्य शासनामार्फत मोफत वाळू देखील दिली जाणार आहे यासंदर्भात मित्रहो याच कार्यक्रमातून राज्याचे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिलेली आहे तर मुख्यमंत्री यांनी या संदर्भात काय नेमकी माहिती दिलेली आहे हे सर्वप्रथम पाहूया
महसूलमंत्र्यांनी दिलेली माहिती :
- ज्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाहीत आणि ज्या ठिकाणी पर्यावरण मंजुरी मिळाली आहे, त्या ठिकाणी वाळू घाटांचे लिलाव करण्यात येतील.
- घरकुलांसाठी पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला असून, त्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे.
- मागणीनुसार वाळूचा पुरवठा करण्यासाठी नवीन वाळू धोरण तयार करण्यात येत आहे.
- दगड खाणींमधून वाळू तयार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्टोन क्रशरला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
- येत्या दोन वर्षांत वाळूची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत दूर होईल.
सरकारच्या निर्णयाचे फायदे
- घरकुल बांधणीचा खर्च कमी होईल.
- अनेक कुटुंबांना त्यांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करता येईल.
- नदीतील वाळूचे उत्खनन कमी होऊन पर्यावरणाचे संरक्षण होईल
मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय
या ठिकाणी हे बांधकाम करावे आपल्याला सगळ्या प्रकारची मदत आम्ही करतो आहोत रेती देखील त्या ठिकाणी पाच ब्रास पर्यंत मोफत देण्याचा निर्णय आपण यापूर्वी केलेला आहे त्यामुळे ती प्रीती देखील जर कुठे अडचणी असतील तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि सगळ्यांना मी सांगतो की तात्काळ आमचे हे जे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे लाभधारक आहेत यांना रेती मिळेल अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी नियोजन करून प्राधान्यने त्यांना रेती देण्याचं
शासन निर्णय येथे पहा
घेतलेला महत्वपूर्ण शासन निर्णय शासनामार्फत वाळू किंवा रितीचे उत्खनन साठवून व ऑनलाईन प्रणाली द्वारे विक्री याबाबतचे सर्वांकष धोरण तर या शासन निर्णयामध्ये आपल्याला मित्रहो एक पॉईंट देण्यात आलेला आहे तो पॉईंट काय आहे पहा तर केंद्र व राज्य शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांकरिता वाळू उपलब्ध करून देणे यामध्ये हा एक पॉईंट देण्यात आलेला आहे यामध्ये काय म्हटलेलं आहे पहा प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी सक्षम प्राधिकारी यांनी सादर केलेली यादी संबंधित तहसीलदार यांनी तपासून तशी लेखी परवानगी दिल्यानंतर वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येईल वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागेल